e-Stamping New Rule: दोस्तों, यदि आप एक मकान मालिक हैं! जो अपने फ्लैट को किराए पर दे रहे हैं! या एक किराए के घर में रहने वाले किराएदार हो, यह नया नियम सीधे आप पर प्रभाव डालता है! इसका उद्देश्य स्पष्ट है धोखाधड़ी को कम करना, प्रक्रियाओं को गति देना और कानूनी जवाबदेही को मजबूत करने के लिए किराए के समझौतों को डिजिटल बनाना!
तो दोस्तों, कुल मिलाकर संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर यह नया नियम लागू होने जा रहा! अब रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टाफ के बिना ₹5,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा! सरकार द्वारा जारी नए नियम, नए आदेश के मुताबिक सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप का होना अनिवार्य होगा!
e-Stamping New Rule
पूरे भारत में मकान मालिक और किराएदारों के लिए यह एक प्रॉपर्टी का नया नियम लागू हो चुका है! इसी महीने जुलाई 2025 से और इस बदलाव के तहत सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप होना अनिवार्य होगा! चलिए मैं आपको इस नियम के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी समझाता हूं। नए नियम के मुताबिक भारत में सभी जो भी किराए के रेंटल एग्रीमेंट होते हैं, समझौते होते हैं! उन पर डिजिटल स्टैंप लगाना जरूरी होगा। अगर डिजिटल स्टाप नहीं लगाया तो ₹5,000 तक का फाइन देना पड़ेगा। अब समझिए डिजिटल स्टाप क्या होता है?
यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक रूप से वैध स्टैं्प होता है! जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है! जैसे फिजिकल स्टैंप पेपर जो होते हैं! ना उनमें तो आपने देखा होगा कि नोटों की तरह ₹100 का ₹50 का ₹100 2000 के जो भी स्टैंप है! उनमें नोटों की तरह ऊपर प्रिंटिंग छपी हुई होती है और नीचे ब्लैंक पेपर होता है। तो यह तो हो गया फिजिकल स्टैं्प पेपर! राइट? अब जो डिजिटल स्टैं्प पेपर होता है उसके लिए सरकार ने एक स्पेशल पोर्टल बना रखा है! अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर डिजिटल स्टैं्प पेपर अवेलेबल करवाती है! जैसे आप देख सकते हैं! यह गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक डिजिटल स्टैं्प पेपर का एग्जांपल है!
मकान मालिक, किरायेदारों के लिए सरकार की तरफ से लागू हुआ नया नियम
यह गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कर्नाटक राज्य के डिजिटल ई स्ट पेपर का एग्जांपल है! तो डिजिटल स्टैं्प पेपर और फिजिकल स्टैं्प पेपर में यह डिफरेंस होता है! कि जो डिजिटल पेपर होते हैं, ई स्ट होते हैं उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन डेटाबेस गवर्नमेंट के पास रन टाइम पर अवेलेबल होता है। क्योंकि आप जब स्टैंप पेपर खरीदते हो तभी उस स्टंप पेपर को खरीदने के पीछे का कारण उसके खरीदने वाले का नाम जैसे रेंटल प्रॉपर्टी के लिए खरीद रहे हो!
तो प्रॉपर्टी मालिक का नाम वो सब चीजें डिटेल उसमें ऑनलाइन पहले से डालनी पड़ती है! समझ रहे हो? तो यही वजह है कि सरकार जो ये ई स्टाप का नया नियम लागू करने जा रही है कि रेंटल एग्रीमेंट के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक स्टाप का इस्तेमाल करो। यह क्यों जरूरी किया जा रहा ताकि पारदर्शिता बढ़े, धोखाधड़ी और विवाद फ्रॉडबाजी के जो लड़ाई झगड़े होते हैं आए दिन किराए नामों को लेकर वो कम हो! रियलस्टेट क्षेत्र को डिजिटल ढांचे में लागू करने के लिए और डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप कानूनों को मजबूत और त्वरित बनाने के लिए सरकार यह नया नियम लागू कर रही है!
स्टैंप नहीं होने पर ₹5000 तक का जुर्माना
अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक प्रॉपर्टी मालिक हैं या कोई किराएदार हैं। आपने किसी से मकान, फ्लैट, दुकान, जमीन, प्रॉपर्टी कोई भी किराए ले रखे हैं या आप मालिक हैं! ठीक है ना? तो भी आप जल्द से जल्द डिजिटल स्ट्प खरीदें! जो भी आपका राज्य है उस राज्य के ई स्ट्प पोर्टल पर आपको यह डिजिटल स्टाप उपलब्ध हो जाएगा! e-mitra वगैरह से भी आप जानकारी ले सकते हैं या हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट रूम होते हैं उनके बाहर ढेर सारी दुकानें मिल जाती हैं!
स्टैं्प पेपर वगैरह की तो वहां से आप डिजिटल स्टैं्प लें और अपना रेंटल एग्रीमेंट इस पर बनवा दें! यानी आपके रेंटल एग्रीमेंट में आपको डिजिटल स्टैंप लगा देना है! अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है! तो डिजिटल स्टैंप लगवाकर आप अपने रेंटल एग्रीमेंट जो आपका किरायानामा समझौता है उसको आप अनुमोदित कर लें रजिस्टर्ड कर लें ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो! ठीक है? सरल भाषा में इस नियम का सारांश आप देख सकते हैं! जुलाई 2025 से यह नियम लागू हो चुका है! सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप लगाना जरूरी होगा! स्टैंप नहीं होने पर ₹5000 तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा!
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