Zero Balance Savings Bank Account: बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी खुशखबरी दी है! ऐसे में अगर आपका बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस वाला है तो यह खबर आपके लिए है और आपके बहुत काम आने वाली है!
Zero Balance Savings Bank Account
दरअसल रिजर्व बैंक ने इन खातों के नियमों में ढील देते हुए फ्री सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया है! जिससे अब आम लोगों को बैंकिंग करना और भी आसान और सस्ता हो जाएगा। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बड़ी राहत है! जो ग्रामीण या छोटे शहरों में रहते हैं! और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या है पूरी खबर? आइए जानते हैं!
जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट को लेकर जारी नए नियम
Zero Balance Savings Bank Account नए नियमों के बाद जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को पांच बड़े फायदे होंगे! रिजर्व बैंक ने कई बड़ी सुविधाओं को फ्री कर दिया है। इसमें शामिल है यूपीआई या फिर डिजिटल पेमेंट! कुछ बैंक इसे निकासी मानकर चार्ज लगाते थे! यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरडीजीएस जैसे डिजिटल लेनदेन को अब निकासी नहीं गिना जाएगा! यानी यह लेनदेन अनलिमिटेड और पूरी तरह फ्री रहेंगे!
जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट वालों की मौज
कैश विड्रॉल कैश विड्रॉल की बात करें तो बैंक को हर महीने कम से कम चार बार फ्री निकासी की सुविधा देनी होगी! अपने या दूसरे बैंक के एटीएम से एटीएम और डेबिट कार्ड एटीएम डेबिट कार्ड के मामले में कई बार सालाना चार्ज देना होता है!
लेकिन अब फ्री एटीएम और डेबिट कार्ड मिलेगा जिस पर कोई सालाना रिन्यूल फीस नहीं लगेगी! यह बदलाव भारत में बैंकिंग को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है!
RBI ने दी खुशखबरी
अब सभी कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक को यह नियम लागू करने होंगे। चेक बुक और फ्री पासबुक। चेक बुक के लिए चार्ज लग सकता था, लेकिन अब हर साल कम से कम 25 पन्नों वाली चेक बुक बिल्कुल मुफ्त मिलेगी! Zero Balance Savings Bank Account साथ ही फ्री पासबुक या मंथली स्टेटमेंट की सुविधा भी दी जाएगी! जमा करने पर कोई लिमिट नहीं!
ग्राहक हर महीने अपने जीरो बैलेंस खाते में जितनी बार चाहे उतनी बार अनलिमिटेड पैसा जमा कर सकते हैं! इस पर कोई रोक या चार्ज नहीं होगा! अब बड़ा सवाल यह है! इतनी सारी सुविधाएं तो मिलेंगी लेकिन यह नियम लागू कब से होगा? तो यह सभी नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। हालांकि आरबीआई ने बैंकों को यह छूट दी है कि वे चाहे तो इन सुविधाओं को इससे पहले भी शुरू कर सकते हैं!
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