Ration Card Update: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है! सरकार कार्ड धारकों की ईकेवाईसी प्रक्रिया करा रही है! राशन वितरण जिले में 13 लाख से अधिक यूनिट का होता है! जबकि ईकेवाईसी की प्रक्रिया 12 लाख यूनिट की हो सकी है!
ऐसे में 1 लाख यूनिट की यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है! ईकेवाईसी ना कराने पर यूनिट का खाद्यान्न रोका जाएगा! अगस्त अंत तक इस प्रक्रिया के लिए कार्ड धारकों को मौका दिया जाएगा। इसके बाद कार्ड धारकों का खाद्यान्न रोका जाएगा!
Ration Card Update
आपको बता दें! कि परिवार के सदस्यों की हकीकत जानने समेत अन्य डाटा तैयार करने के लिए सरकार कार्ड धारकों से ईकेवाईसी करवा रही है! इसके लिए जनपद में पिछले काफी दिनों से कवायद की जा रही है!
लोगों को जागरूक करने के साथ ही गोष्ठी और बैठक भी कराई गई है! इसके बाद भी सभी लोग ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं! लगभग 1 लाख यूनिट ऐसी है जिनकी ईवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी!
राशन कार्ड ईकेवाईसी के लिए अंतिम मौका
आपने अगर अभी तक राशन कार्ड ईकेवाईसी नहीं करवाई है! ऐसे लोगों को अगस्त अंत तक का ऐसे में सरकार ने मौका दिया है! कार्ड होल्ड करके राशन में इसके बाद कटौती की जाएगी! वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्त ने बताया है! कि 30 अगस्त तक कार्ड धारकों को ईकेवाईसी कराना बेहद जरूरी है!
राशन कार्ड ई-केवाईसी कहाँ से करवाएं
आप भी अगर राशन कार्ड ईकेवाईसी करवाना चाहते है! तो आप सभी राशन कार्ड ईकेवाईसी कार्ड धारक राशन की दुकानों पर इस प्रक्रिया को मुफ्त करवा सकते हैं! वहीं इस बीच खबर आ रही है भोपाल से जहां पर फर्जी राशन कार्ड के मामले भी सामने आए हैं! बताया जा रहा है कि लोगों का राशन कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने बीपीएल कार्ड दिखाए हैं!
राशन भी इन्हें जारी बीपीएल राशन कार्ड के आधार पर दिया जा रहा है! पूरा गांव बीपीएल श्रेणी में होने पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद और सार्वजनिक आपूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों को शंका हुई! जांच कराई गई उनके निर्देश पर तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए!
जांच में पता चला कि बीपीएल सूची में दर्ज 71 परिवार गांव में रहते ही नहीं! 63 परिवारों के पास एक हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है! इनमें कुछ आयकर दाता भी हैं। गांव में सिर्फ छह परिवार भूमिहीन मिले! यानी कि साफ है कि अब भी राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं!
यह भी देखें: https://allsarkarischeme.com/new-banking-rules/
